ठाकुर पक्षलाई सहमतिभन्दा पनि बढी मन्त्री

राष्टिय समाचार

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका आधाभन्दा बढी सांसद मन्त्री भएका छन् । जसपाको ठाकुर पक्षका २० मध्ये ११ सांसद केपी ओली नेतृत्व सरकारका मन्त्री भएका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठाकुर पक्षलाई निकै महत्व दिएको दिएको बुझिन्छ । ठाकुर पक्षसँग गरिएको सहमतिभन्दा पनि बढी मन्त्रालय ओलीले ठाकुरलाई दिएका छन् ।

पहिलो लटमा ठाकुर पक्षका ८ मन्त्री र २ राज्य मन्त्री भए । दोस्रो पटकमा राजकिशोर यादव मन्त्री भएका छन् । यसअघि, ठाकुर पक्षका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको सम्झौतामा ठाकुर पक्षले ८ मन्त्री र २ राज्य मन्त्री पाउने सहमति गरिएको थियो । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुर पक्षलाई ७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय दिन चाहेका थिएनन । आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन कम्तीमा १० जना व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता ठाकुरले सुनाएपछि ओलीले ८ वठा मन्त्रालय दिन तयार भएका थिए । ८ वटा मन्त्रालयमा ठाकुर पक्षले सहमति जनाएको थियो ।

जसपा स्रोतका अनुसार राजकिशोर यादवलाई सुरुमै सरकारमा पठाउने तयारी भएको थियो । तर अन्तिममा उनको नाम काटियो । स्रोत भन्छ, राजेन्द्र महतोले यादवको नाम काटेका थिए । पछिल्लो समय ठाकुर–महतो पक्षलाई यादवको सहयोग पर्याप्त नभएको बुझाइ महतोको थियो । ‘त्यसैले महतोको सिफारिशमा यादवको नाम काटियो,’ महतोनिकट स्रोतले भन्यो । त्यसपछि राजकिशोर यादव रुष्ट भए । आफूलाई सरकारमा नपठाएको विषयलाई उनले प्रतिष्ठाको विषय बनाए । स्रोतका अनुसार उनले उपेन्द्र यादव पक्षका एक शीर्ष नेतासँग पनि उनले सम्पर्क र कुराकानी अघि बढाए ।

यसको सुइँको ठाकुरलाई भयो । यसैवीच, यादवले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक्लै भेटे । प्रधानमन्त्रीलाई पनि कन्भिन्स गराए । ओलीले ठाकुरको समस्या बुझे । ठाकुर पक्षभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन प्रधानमन्त्रीले यादवलाई मन्त्री बनाएको स्रोतको भनाइ छ । राजेन्द्र महतोले चाहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ओलीले यादवलाई दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा जसपाको ३४ सिट छ । त्यसमध्ये दुईजना सांसद रेशम चौधरी र हरिनायाण रौनियार हाल निलम्बित अवस्थामा छन् । बाँकी ३२ सिटमा पूर्वराजपाको १६ र पूर्व समाजावदीको १६ सिट हो । पूर्वराजपाका अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा सांसद महेन्द्र यादवले कित्ता परिवर्तन गरी यादव पक्षमा पुगेका छन् । तर यादव पक्षका ५ सांसदले कित्ता परिवर्तन गरी ठाकुर पक्षमा पुगेका छन् । यसबाट ठाकुरको पक्षमा २० जना सांसद पुगेका हुन् ।

यादव पक्षबाट कित्ता परिवर्तन गरी ठाकुर पक्षमा पुगेका ५ सासदमा बीमल श्रीवास्ताव, उमाशंकर अरगरैया, रेणुका गुरुङ,रुही नाथ र कल्लुदेवी विश्कर्मा हुन् । यी मध्ये ३ सांसद श्रीवास्तब, अरगरिया, र गुरुङ भएका छन् । कित्ता परिवर्तन गरेर पनि मन्त्री नभएका दुई सांसदलाई पनि ‘चित्त बुझाइएको’ ठाकुर पक्षका एक कार्यकारिणी सदस्यले बताए । कसरी चित्त बुझाइयो भन्ने बारेमा भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।

ठाकुर पक्षमा सक्रिय भएर पनि मन्त्री हुन नपाएका प्रमोद साह असन्तुष्ट भएका छन् । उपेन्द्र यादव पक्षमा अहिले १२ जना सांसद मात्र छन् । तर कार्यकारिणी समितिमा भने यादव बहुमतमा छन् । भुवन शर्माले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

याे पनि समाचार

‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट सम्बोधन हुन सक्दैन’

काठमाडौं, २८ जेठ । सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबारको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको समेत उल्लेख गर्दै यसको सम्बोधन अध्यादेशबाट हुन नसक्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले मुख्यतः चारवटा विषयवस्तु अघि सार्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । ‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन,’ पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले संविधानको भावना र मर्म उल्लंघन गरेर अध्यादेश जारी गरिएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ ।

‘अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन,’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम गत जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ नागरिकतासम्बन्धी हालको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न अब संसद्बाट ऐन पारित गर्नुपर्ने बाटो नै कुर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै त्यसले विधायिकाको अधिकार अतिक्रमण हुने औंल्याएको छ । नागरिकताजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालबारे हचुवामा निर्णय गर्न नहुने भन्दै उसले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अर्को आधार खुलाएको हो । त्यसैगरी तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा त्यसको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले कथंकदाचित अध्यादेश खारेज भए त्यसअनुसार नागरिकता पाएका व्यक्तिको हकमा जटिलता पैदा हुने उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले समाचार लेखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *