ओलीलाई एकपछि अर्को जोरका झट्का : एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले दिएन मान्यता

राष्टिय समाचार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।

प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनस्र्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यसलाई ७ चैतमा बसेको ओली पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशमा ‘नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय हावाला दिएर निवेदकहरुसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदनहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निस्कासन गर्दा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२)(३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको ……’ भन्दै कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ ।

 

याे पनि समाचार 

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट सरकारको सिफारिसमा जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाई संवैधानिक वैधता दिन नमिल्ने सिद्धान्तका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् नागरिकता कानुन संशोधन गरी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमा र बाबु दुवैको नागरिकता देखाए वंशजको नागरिकता दिने र आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश ल्याएर नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीसमेत जारी गरिसकेको थियो।

संसद नभएका बेला सरकारले अत्यावश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था सरकारले दुरूपयोग गरेको भन्दै संवैधानिक इजलासले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी त्यसको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्ने कार्यलाई सर्वोच्चले ‘विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप’ ठानेको छ।

‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइयो भने संविधानप्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ।

सर्वोच्चले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिका (संसद) मा निहित रहेको सम्झाउँदै संसद नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे सीमित अवधिका लागि मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने अभ्यास रहेको बताएको छ।

‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘विधायिका छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ।’

सरकारले अध्यादेशबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले भने नयाँ विषय थप्नुपर्ने वा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भए व्यवस्थापिकाबाटै गर्नुपर्ने सम्झाएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी विषयमा यो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने तत्काल आवश्यक नभएको संवैधानिक इजलासले भनेको छ। नागरिकता दिन नयाँ विषय थप्नुपर्ने वा भइरहेको ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भए व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनका आधारमा नियमित र व्यवस्थित गरिनुपर्ने संवैधानिक इजलासले सम्झाएको छ।

नगरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाउने अध्यादेश विघटित संसदमा विचाराधीन छ। उक्त विधेयक पारित हुने वा नहुने निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा अहिले अध्यादेश किन आवश्यक पर्‍यो भनेर सरकारले चित्तबुझ्दो कारण दिन नसकेको संवैधानिक इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।

‘ऐन संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट संशोधन विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारित भइनसकेको भन्ने तथ्यसमेत प्रस्तुत हुन आएका छन्,’ इजलासले भनेको छ, ‘यसरी करिब तीन वर्षअघिदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्काल के कारणले आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको छैन।’

अहिले अध्यादेश ल्याउने र पछि संसदबाट पारित नहुने अवस्था आयो भने झन् जटिलता पैदा हुने भन्दै इजलासले व्यवस्थापिका संसदबाटै नागरिकता कानुन व्यवस्थित गर्न भनेको छ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *