नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

राष्टिय समाज

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले आज सा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

“यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ, यो नै कानून निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो”, आदेशमा भनिएको छ, “यसरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन ।”

आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबमोजिम यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा यही जेठ २१ गते सुनुवाइ शुरु गरी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको थियो । अदालतको आदेशसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएको छ ।

सो अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ रिट निवेदन परेका थिए । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा अध्यादेशबाट शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिएको उल्लेख छ ।

याे पनि समाचार 

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई प्राप्त भएन विश्वासको मत

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ हुनुभएको छ । प्रदेशसभामा आज उहाँले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको र सभामा निर्णायार्थ पेश गर्दा पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशसभामा कूल ६० सदस्य रहेकामा विश्वासको मतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पथ्र्यो । बैठकमा ५८ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित भएकामा मतदान प्रक्रियामा ५७ जना सहभागी हुनाका साथै एक जना तटस्थ रहनुभयो । मनाङ, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ख बाट निर्वाचित युवा तथा खेलकूदमन्त्री राजीव गुरुङ मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित हुनुभयो ।

गत वैशाख २७ गते संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गुरुङले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानानुरुप आफूलाई सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई एमालेका २७ सांसदले मत दिनुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का ११(सभामुख बाहेक) तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुईदुई सदस्यले विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गर्नुभयो । जनमोर्चाका सदस्य कृष्ण थापा भने तटस्थ बस्नुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएपछि अब संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको सो धारामा विश्वासको मत पाउन सक्ने दावी पेश गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन नसके संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

याे पनि पढ्नुस् 

जोखिममा परेकाको हितका लागि साझा प्रयत्न जरुरी

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक एवम् अपाङ्गता भएका व्यक्ति कोरोनाका कारण थप जोखिममा परेकाले उनीहरूको हितका लागि सरकार, सरोकार भएका सबै निकायका साझा प्रयत्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले कोभिडको महामारी बढ्दै जाँदा शारीरिक र मानसिक दुवै किसिमका दबाबमा महिला एवम् बालबालिका पर्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले कोभिडबाट व्यापार व्यवसाय प्रभावित बनेको भन्दै महिलालाई व्यवसायमा फर्काउन सीपमूलक कार्यक्रम ल्याउनुका साथै व्यवसाय गर्न पुँजी र बजारको खोजीमा पनि सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “महिलाहरूलाई व्यवसायमा जोड्न सीपयुक्त तालिमका साथै व्यवसाय शुरु गर्नपुँजी र उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको पहुँचकालागि सहयोग आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घअन्तर्गतको सिएनआई सिइओ फोरमले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य छलफलमा उहाँले विपद्मा पनि समस्यामा पर्ने भनेकै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक भएकाले उनीहरूको हितका लागि साझा प्रयास जरुरी रहेको बताउनुभयो । विभेद हटाउनेसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय समितिकी निर्वाचित सदस्य बन्दना राणाले कोभिडका कारण रोजगारीका अवसर गुमाउनेमध्ये ७० प्रतिशत महिला नै रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अवस्था अझै भयावह रहेको तथ्य पेश गर्नुभयो ।

युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यक्रारी अधिकृत उपासना पौडेलले कोभिडपछि काम गर्ने तौरतरिका र चेतनामा फरकपन देखिएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिका कारण मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेका कर्मचारीको मनोबल बढाउन परामर्श दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले कोभिडको सङ्कटबाट जोगिएर दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबै क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको सङ्कटमा सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

परिसङ्घका उपाध्यक्ष एवम् सिएनआई सिइओ फोरमका कोअर्डिनेटिङ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले यतिबेला सबैले ठूलो सङ्कटविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो । कोभिडको दोस्रो लहरले सबैलाई प्रभावित बनाएको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षा नै मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *