यी हुन् बजेटका १० आकर्षण

अर्थ / बजार राष्टिय समाचार

काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि चालूगत, पुँँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुल बजेटमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ।

१०६ पृष्ठ र ५०३ बुँदामा समेटिएको सो बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित रकममध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात् ८४.२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च विवरण स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोरिने उनले बताए।

‘चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून हुने देखिन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब व्यहोरिनेछ।’
१० मुख्य आकर्षण

१‍. कोरोना नियन्त्रणकेन्द्रित बजेट, खोप व्यवस्थापनलाई २६ अर्ब

यस वर्ष कोरोनाले ठूलो क्षति पुर्याएका कारण सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये २६ अर्ब ७५ करोड कोरोनाविरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ।

सरकारले सबै नेपालीलाई कोभिडविरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने बजेटमार्फत जनाएको छ। कोभिड बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्सलगायत आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिएको छ भने निजी र सामुदायिक अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरे लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने जनाएको छ।

यसबाहेक कोरोना महामारी अवधिमा अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ। त्यसकारण पनि यो बजेट कोरोनाकेन्द्रित देखिन्छ।

२. स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट झण्डै ५४ अर्ब बढी
कोरोनाको दोस्रो लहरले आक्रान्त पारिरहेका बेला सरकारले नयाँ बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो भनेको ५३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढी हो। गत वर्ष सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ६८ अर्ब ७८ करोड मात्रै विनियोजन गरेको थियो।

सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएका ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यसबाहेक ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार, उपत्यकामा ३ सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल, सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने भएको छ।

चालू वर्षमा थालनी गरिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल २ वर्षभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। बालबालिकालाई दिइने १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी आगामी वर्ष पूर्णखोपयुक्त बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसअनुसार आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा दिइनेछ। ५२ हजार महिला स्वास्थ्यसेवाको यातायात खर्च शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। उनीहरुले अब १२ हजार पाउनेछन्।

त्यस्तै सरकारले दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसूति समयअगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधिको सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिने भएको छ। यसबाहेक विभिन्न रोगको उपचार तथा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि १ हजार ५ सय शय्याको अत्याधुनिक सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ। यसलाई ३ वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको दाबी छ।

त्यस्तै विभिन्न अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। भक्तपुरमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तारका रुपमा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाइनुका साथै यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ।

३. स्टार्टअपमा वैदेशिक लगानी, २५ लाखसम्म बीउपुँजी
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा उक्त जानकारी दिएका हुन्। यसका लागि सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्ने भएको छ।

साथै, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप (नयाँ) व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नविकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

४. आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी
सरकारले आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ। त्यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले १२ अर्ब विनियोजन गरेका छन्।

उक्त कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने भएको छ।

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

त्यस्तै सरकारले १ लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न ४० करोड विनियोजन गरेको छ। उत्पादन र सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब छुट्याइएको छ। तालिम लिनेलाई सोही उद्योगमा कम्तीमा २ वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। यो कार्यक्रमबाट २५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ।

५. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा
सरकारले स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने भएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा वितरणले युवाहरु लाभान्वित हुनेछन्।

६. बढ्यो वृद्धभत्ता
बजेटअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वृद्ध भत्ता बढाउने बताउँदै आएका थिए। सोहीअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले हाल वितरण हुँदै आएको रकममा १ हजार थप गरी वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार पुर्याएका छन्। उनले ३३ प्रतिशतले वृद्ध भत्ता बढाएका छन्। यसबाट ज्येष्ठ नागरिक खुसी हुनेछन्। यसका लागि मन्त्री पौडेलले १ खर्ब विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै उनले अपांगता, दलित र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकम पनि एक तिहाइले बढाएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि १४ अर्ब विनियोजन गरेका छन्।

७. रेलदेखि सुरुङसम्म
सरकारले यो वर्ष पनि रेलमार्ग र सुरुङमार्ग निर्माणलाई बजेट छुट्याएको छ। यसअनुसार सरकारले जयनगर–जनकपुर–कुर्था र जोगबनी–विराटनगर खण्डमा रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
बर्दिवास रेल्वे स्टेसनको निर्माण गरिने बताइएको छ। पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत निजगढ–वर्दिबास रेलमार्गको ट्रयाक बेड निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ।

सरकारले काकडभित्ता–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिकरणको काम सम्पन्न गरिने जनाएको छ। रक्सौल–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौंको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने सरकारको दाबी छ।

रेलमार्ग निर्माणको लागि १० अर्व ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, नागढुंगा सुरुङमार्ग २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यस आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिइने बताइएको छ। यो आयोजनाका लागि ९ अर्ब ८५ करोड छुट्याइएको छ। सरकारले आगामी आवमा सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा दोभान खण्ड, दोलखाको लामाबगर, धरान धनकुटा सडकखण्डको धरान लेउती सुरुङमार्ग प्रारम्भ गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेको छ।

यसबाहेक काठमाडौं र भक्तपुर जोड्ने कोटेश्वरको सडक चापलाई व्यवस्थित गर्न तीनकुने जडिबुटी क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माण हुने भएको छ। उनले सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको बताएका छन्।

८. सरकारी कर्मचारीलाई खुसी पार्ने बजेट
सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीलाई खुसी पार्न तलब बढाएको छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब हरेक तहमा दुई हजार रुपैयाँले बढाएको हो।

बढाइएको तलब २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै राष्ट्रसेवकको तलबमानमा मासिक २ हजार वृद्धि गरिएको हो। हाल प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
राष्ट्रसेवकको सेवा सुविधा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तादम्यता कायम गर्न सुझाव पेस गर्नका लागि विशेषज्ञसहितको पे कमिसन गठन गरिने भएको छ। निजामति कर्मचारीका सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सबै प्रदेशमा निजामति स्कुलको निर्माण गरिने भएको छ।

९. २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा ९० प्रतिशत छुट
सरकारले नयाँ बजेटमार्फत करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ। आव २०७७÷०७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० देखि ५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका हुन्।

उनका अनुसार कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाइ सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ।

१०. ऊर्जा र सिँचाइमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम
सरकारले ऊर्जा र सिँचाइमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ६ सय २९ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने घोषणा गरेको छ।

विपन्नको घरमा निःशुल्क विद्युत जडान गरी उज्यालो नेपाल कार्यक्रम सम्पन्न गरिने सरकारको दाबी छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्ष यी लक्ष्य हासिल हुने बताए।

ग्रामिण तथा सामुदयिक विद्युतिकरणका लागि ४ अर्ब विनियोजन गरिएको पौडेलले बताएका छन्। सरकारले दशकौैंदेखि सुरु हुन नसकेको पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने दाबी गरेको छ।

वुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, कोहलपुर–लखनऊ, लम्की–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ४ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। ऊर्जा तथा सिचाई मन्त्रालयको लागि १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 − = 22