माधव नेपाल समूहले कहिले गर्दैछ नयाँ पार्टी घोषणा ?

राष्टिय समाचार

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहले तत्काल नयाँ पार्टी घोषणा नगर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उक्त समूहले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लागेको चर्चा चलिरहेका बेला सो समूहका एक बरिष्ठ नेताले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि पार्टी गठनको प्रक्रियामा नजाने बताएका हुन् ।

नेपाल समूहकै दोस्रो पुस्ताका केही नेताको भने अझै पनि पार्टी एकताको सम्भावना जीवितै रहेकाले एमालेमै रहेर अन्तरसंघर्ष चर्काउनुपर्ने धारणा पनि आइरहेको छ । तर,वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाललाई अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीबाट निश्कासन गरिसकेको अवस्थामा पार्टी एकताको सम्भावना अब समाप्त भएको ती नेताले बताए ।

नयाँ पार्टीको आवश्यकता महसुस भैसकेको भन्दै उनले पार्टी गठनबारे तीन वटा विकल्पमाथि छलफल भैरहेको सुनाए । अहिले छलफलको क्रममै रहेको र अदालतको फैसलापछि मात्र आवश्यक निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।

‘एमाले निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका र कठिन अवस्थामा पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गरेका वरिष्ठ नेतालाई नै ओलीजीले पार्टीबाट निकालिसकेको अवस्थामा अब एकताको सम्भावना लगभग सकिएको छ । हामी पार्टी त बनाउँछौँ । तर अदालतको परिणामलाई पर्खिने सल्लाह भएको छ’,उनले भने ।

आफ्नै पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताका विरुद्ध विपक्षी गठवन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै ओली समूहले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता नेपालसहित सो पक्षका ११ नेतालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरिसकेको छ । ओली पक्षले नेपाल समूहका थप १२ जनालाई कारवाहीको अन्तिम तयारीस्वरूप २४ घण्टे स्पस्टिकरण सोधेको छ । स्पष्टिकरणको म्याद आजै सकिंदैछ । स्पष्टिकरण सोधिएका १२ जनालाई समेत कारवाही हुने निश्चितजस्तै छ । त्यसकारण अब फेरि पार्टी मिल्ने सम्भावना अन्त्य भएको निष्कर्षमा नेपाल समूह पुगेको छ ।

‘अब ओलीजीले हामीलाई पार्टीबाट निकाल्दै जाने अनि हामी चैं पार्टीबिहीन भएर चुपचाप बस्ने कुरा हुँदैन । कारवाही र निश्कासनको प्रक्रिया प्रदेश हुँदै तलैसम्म पुग्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा हामीलाई नयाँ ढंगले संगठित हुन सजिलो भएको छ’,उनले भने ।

 

पार्टी एकता जोगाउन र संसद विघटनमा जान नदिने अनेक प्रयास गर्दा पनि ओलीकै कारण सफल हुन नसकेको नेपाल समूहका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । आफूहरुलाई अलमलमा पार्ने र सत्ता जोगाउने रणनीतिका साथ ओलीले ‘फुटाऊ र राज गर’ शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेपछि अहिलेको परिस्थिति सृजना भएको उनीहरुको भनाइ छ । वरिष्ठ नेताहरुलाई नै निश्कासन गरिसकेपछि पनि एकता बचाउँछु भन्नु अव्यवहारिक हुने नेपाल समूहका अधिकांश नेताको तर्क छ ।

‘यत्रा नेताहरुलाई पार्टीबाट निकालिसकेपछि अझै एकता बचाउन सकिन्छ भन्नु व्यवहारिक छ र ?’,उनले भने,पार्टीबाट नै निश्कासन गरिसकेपछि त्यो अब सक्कियो । त्यसैले नयाँ ढंगले पुनर्संगठित हुने वातावरण क्रमशः बन्दै गएको छ । तर,अदालतको फैसलाअघि चैं पार्टी घोषणा गर्दैनौँ ।’

तीन विकल्पमा छलफल

पार्टी गठनलाई लिएर नेपाल समूह अहिले आन्तरिक छलफलमा छ । नयाँ पार्टी बनाउने कि एमालेमै आधिकारिकता दावी गर्ने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भैरहेको ती नेता बताउँछन् ।

नेपाल समूहले चैत ३० गते नै पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नेबारे पनि छलफल भैरहेको बताइन्छ ।

केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशतले आधिकारिकता दाबी गर्दा आयोगले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ओलीले फागुन २८ पछि गरेका केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनलगायत सबै निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार छिनोफानो गरिदिन आयोगलाई निवेदन दिएको हो ।

नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रिया लामो हुने हुँदा आधिकारिकता दाबी गर्दै दिइएको निवेदनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने नेपाल समूहका नेताहरुको भनाइ छ ।

‘नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न कम्तिमा ४५ दिन लाग्ने हुँदा पुरानै दाबीलाई अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नेवारे छलफल चलिरहेको छ’, नेपाल समूहका अर्का एक नेताले भने ।

त्यसो त नेपाल समूहकै योजनाअन्तर्गत सो समूहका एक युवा नेताको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया शुरु भैसकेको पनि बताइन्छ । नेता नेपालले जीवन राईको नेतृत्वमा पार्टी दर्ता गराउन लगाएको धेरैको अनुमान छ । राईको नेतृत्वमा एक महिनाअघि नै निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत) पार्टी दर्ताको निवेदन परेको थियो । अहिले निवेदनमाथि छानविन गरिहेको र छिट्टै टुंगोमा पुग्ने आयोगले बताएको छ । यध्यपि राईले भने आफूले कसैको सल्लाहमा नभई स्वतन्त्र ढंगले दल दर्ताको निवेदन दिएको बताएका छन् ।

दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले आधिकारिकता दाबी गरे आयोगले छानविन गरेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय नेतृत्व,पदाधिकारी,नीति,निर्णय जस्ता विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद निरुपणको निवेदन दिन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । निवेदनमाथि छानविन गरी निर्वाचन आयोगले विवाद उत्पन्न हुनुभन्दा पहिलाको कार्यसमितिको बहुमत जता छ, त्यसलाई पार्टीको आधिकारिकता दिन्छ । बहुमत नपुगेको पक्षले स्वत: अर्को दल दर्ताको प्रक्रियामा जाने कानुनी व्यवस्था भएकाले शुरुदेखि नै नयाँ दल दर्ताको झन्झटमा जानु नपर्ने नेपाल समूहको बुझाइ छ ।

यो प्रक्रियामा जाँदा संसदीय दलको ४० प्रतिशत देखाउनु नपर्ने र जेठ २ को कमिटीअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुग्ने उनीहरुको दाबी छ । ‘हामीले निवेदन दिइसकेका छौँ । निर्वाचन आयोगले छानविन गरोस् । केन्द्रीय समितिको बहुमत जता पुग्छ उसलाई मान्यता दिओस् । त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्छौँ’, उनी भन्छन् ।

केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजनका लागि आयोगमा दाबी गर्ने अर्को विकल्प पनि नेपाल समूहसंग छ । तर,अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा त्यो विकल्पको बारेमा त्यति छलफल नभएको ती नेताले बताए । भन्छन्, ‘यो विकल्प पनि छ तर अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले के गर्छ थाहा छैन ।’

निर्वाचन आयोगमा पुगेको निवेदन अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गर्ने र आधिकारिकता पाए पनि नपाए पनि छुट्टै पार्टीका रूपमा वैधानिक ढंगले अघि बढ्ने नेपाल समूहको तयारी छ । संसद विघटनको विरुध्द सर्वोच्च अदालतमा परेको मुध्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म तत्काल प्रक्रिया शुरु नगर्ने मनस्थितिमा नेपाल समूह देखिएको छ । जन आस्थाबाट 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *