‘वैशाखमा निर्वाचन नगर्न परमादेश सरकारले थाल्यो ऐन संशोधनको तयारी !

राष्टिय समाचार समाज

काठमाडौं । अहिले राजनीति स्थानीय तह निर्वाचनको बहसले तातिएको छ ।

निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन समातेर निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

तर सत्तारुढ दलहरु भने संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन हुने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारीमा जुटेका छन् ।

सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार सरकारले संविधान अनुकूल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारी अघि बढिसकेको एक नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए ।

“हामीले तयारी थालेर जिम्मेवारी पनि दिइसकेका छौँ,” सत्तारुढ गठबन्धनका ती नेताले भने, “ऐन संशोधन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै लिन सक्नुहुन्छ ।”

संविधानसँग बाझिएको विषयमा मस्यौदा तयार पारेर दिनका लागि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उनकाअनुसार उनीहरुले मस्यौदा दिइसकेपछि मन्त्रालयबाट औपचारिकरुपमा प्रक्रिया थालनी हुनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की निर्वाचनमा जाने विषयमा कसैको पनि विमति नरहेको भन्दै कसरी निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मात्र बहस भइरहेका बताउँछन् ।

“आवधिक निर्वाचन संविधानको बाध्यता मात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको प्राण हो । हाम्रो पार्टीका लागि यो अझ बढि महत्व राख्ने विषय हो,” कार्कीले भने, “तर, तीनैतहका निर्वाचन एक साथ गर्ने वा फरक फरक तहका निर्वाचन फरक फरक गर्ने भन्ने बहस भइरहेको छ ।” उनले सरकारले यसका विषयमा निर्णय गरिनसकेको भन्दै सरकारले उचित समयमा निर्णय गर्ने बताए ।

“तीनै तहका निर्वाचन एकैसाथ गरियो भने कोरोनाले कमजोर पारेको अर्थतन्त्रमा कम असर पर्छ, राज्यकोष कम खर्चिएर नै चुनाव हुन सक्छ भन्ने एउटा बहस छ,” कार्कीले भने, “फरक तहको निर्वाचन फरक फरक गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव पनि छ । यी सुझावका आधारमा सरकार यथोचित निर्णयमा पुग्छ ।”

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार दुई महिना अगावै चुनाव हुनुपर्ने भए पनि अब पछि सार्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । आयोगले यसअघि वैशाख १४ र २२ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको प्रस्तावसमेत सरकार समक्ष गरिसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले यसबीचमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ दललाई बोलाएर स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा छलफल समेत गरेको छ । त्यस क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै माघ पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन घोषणाका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने बताएका छन् ।

आयोगले वैशाखभित्रै अर्को मिति प्रस्तावित गर्ने पनि बताएको छ । तर, अहिलेसम्म आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नयाँ मिति प्रस्तावित गरिसकेको छैन ।

संविधान र कानुन कुन मान्ने भन्ने बहसमा आयोगले भने कानुन अनुसार नै जानुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

उसले संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले नै कानुन बनाएको भन्दै विधायिकाको मनसाय स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने र पाँचवर्ष अगावै चुनाव गरेर पाँच वर्षमा पद हस्तान्तण गर्ने रहेको बताउँदै आएको छ ।

त्यही परिकल्पना स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा झल्किएको उसको बुझाई छ ।

“२०७२ साल असोज ३ गने संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो, संविधान जारी भएपछि त्यही संविधानसभा रुपान्तरित भएको संसदले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ सालमा बनाएको हो,” निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख गुरु वाग्लेले भने, “जुन सभाले संविधान जारी गर्‍यो त्यही सभा रुपान्तरित भएर कानुन बनाउँदा संविधान नबुझेर त्रुटि गर्‍यो भन्नु उपयुक्त हुँदैन । बरु विधायिकाको मनसाय एकै पटक निर्वाचन होस् भन्ने र पाँचवर्ष अगावै निर्वाचन गरेर पद हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली कायम होस् भन्ने देखिन्छ ।”

उनले संविधान बनाउने टिमले नै कानुन बनाएका कारण पनि यस्तो त्रुटि भएको भन्ने व्याख्या उपयुक्त नहुने बताए ।

संसद् विघटन गरेर गतवर्ष पुसमै वैशाखका लागि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सरकारले चुनाव नै नगराउन खोजेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

उनले विगतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नै बहाल भएकाले ०५९ सालमा स्थानीय निकायका पदाधिकारीको म्याद थप नगर्दा ०७४ सालसम्म स्थानीय चुनावका लागि कुर्नुपरेको भन्दै फेरि पनि स्थानीय तहलाई प्रतिनिधिविहीन बनाउने षडयन्त्र भएको उनको आरोप छ ।

संविधानविदहरु भने निर्वाचन आयोग र प्रतिपक्षी एमालेबाट भएको समान व्याख्याप्रति सहत देखिँदैनन् । उनीहरुका अनुसार संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्ष भनेर किटान गरेको छ । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो ।

तर, निर्वाचन आयोगले वैशाखमै चुनाव घोषणा गर्दा पाँचवर्ष कार्यकाल काम गर्ने असार र असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक हक खण्डित हुने मात्र होइन संविधानको मर्म विपरीत पनि हुने उनीहरुको तर्क छ ।

“संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यावधि पाँचवर्षको हुनेछ भनेर किटान गरेको छ । त्यो म्यान्डेटरी व्यवस्था हो । त्यहाँ कानुन बनाएर कार्याि छोट्याउने छुट संविधानले दिएको छैन,” संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “संविधानको धारा २२५ ले पाँच वर्ष पुगेको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ‘म्याण्डेटरी’ व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पाँच वर्ष पुग्नु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।”

उनले संविधानअनुसार कानुन बन्नुपर्नेमा संविधानसँग बाझिने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनेकाले त्यो स्वतः संशोधनभागि हुने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

94 − = 89