गैरसांसद् हमाललाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसँग के छ सम्बन्ध ?

राष्टिय समाचार समाज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्ततः गैरसांसद्लाई पनि मन्त्री बनाएका छन् । संविधानको मूल मर्मविपरीत देउवाले नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान हुन् ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा विचौलियाका रुपमा रहेका दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो । तर, उनको नाममा विवाद भएपछि देउवाले कांग्रेस पृष्ठभूमिका हमाललाई प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा मन्त्री बनाएका हुन् ।

हमाल कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेता समेत हुन् । तर देउवानिकट नेताहरुले भने उनी कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकै कारण उनलाई मन्त्री बनाइएको दाबी गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशलाई भागबन्डा नभएको जिकिर गरेका थिए ।

हमालले भने कान्तिपुरसँग आफूले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो लगानी रहेकाले पार्टीले त्यसको मूल्यांकन गर्ने बताएका थिए । २०४० सालमा नेपालगन्जको त्रिभुवन चोकमा राजारानीको तस्बिर च्यातेपछि उनी चर्चामा आएका थिए ।

‘त्यस बेला मलाई जिउँदै पक्राउ गर्न नसके मारेर बुझाउन प्रशासनले आदेश दिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसको केही समयपछि म भूमिगत भएको हुँ ।’

कांग्रेस नेता सुशील कोइरालासँग मनमुटाव बढेपछि देउवा पक्षमा लागेका उनी कांग्रेस विभाजनपछि प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको जिल्ला सभापति बनेका थिए । उनी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार थिए, तर माओवादी नेता तिलक परियारसँग पराजित भए।

२०१० फागुन ८ मा जन्मेका हमाल अहिले पार्टीको क्रियाशील सदस्य मात्र हुन् किनकि कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशनमा उनी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा नै पराजित भएका थिए । उता प्रदेशसभा सदस्य भाइ सुरेन्द्र हमाल पनि कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनीमा मन्त्री हुने निश्चितजस्तै छ।

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्‌मा भागबन्डा खोजेको समाचार बाहिरिएपछि राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रबाट गम्भीर आपत्ति प्रकट भएको थियो।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले गत सोमबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर गम्भीर चासो राखेका थिए। करिब २० मिनेटको संवादमा हमालको नाम प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैंले निकालेका थिए।

गैरसांसद मन्त्री बनेको अवस्थामा छ महिनाभित्र जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने, नभए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा अहिले मन्त्री बनेका हमाल छ महिनाभित्र संघीय संसद्‌को सदस्यमा निर्वाचित हुनुपर्छ । नभए उनी पदमुक्त हुनेछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 1 =