विवादास्पद छविका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बन्नुको अर्थ, यस्ताे छ प्रचण्डकाे स्वार्थ

राष्टिय समाचार समाज

काठमाडाैं । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्थ मन्त्रालयको बागडोरको जिम्मा पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षीलाई पन्छाउँदै जनार्दन शर्मालाई दिए। नेकपाका रूपमा एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा माओवादी नेता शर्मा सरकारमा जान पाएका थिएनन्। तर, उनी निःसन्देह दाहालका विश्वासपात्र रहँदै आएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणसँगै सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग मन्त्रालयको प्रारम्भिक भागबन्डा गरे। जसमा शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँणलाई जिम्मा लगाए। अर्को महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय अर्थ भने माओवादीलाई दिए। माओवादी नेताहरूले जसरी पनि गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

मंगलबार दिउँसो आफू निकटका नेताहरूसँगको छलफलपछि देउवाले कांग्रेसको आगामी भदौमा हुने महाधिवेशन र निर्वाचनतर्फ ख्याल गर्दै प्रहरी प्रशासन सञ्चालनको मुख्य स्रोत गृह मन्त्रालय कांग्रेसमै राखेर अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई दिन राजी भएको स्रोत बताउँछ।

अर्को स्रोतका अनुसार, विगतमा यो मन्त्रालय माओवादीको जिम्मामा दिँदा गृह प्रशासन डामाडोल भएको र अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिएको भन्दै देउवा यस पटक माओवादीलाई गृह दिन हच्किएका हुन्।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्थ मन्त्रालयको बागडोरको जिम्मा पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षीलाई पन्छाउँदै जनार्दन शर्मालाई दिए। नेकपाका रूपमा एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा माओवादी नेता शर्मा सरकारमा जान पाएका थिएनन्। तर, उनी निःसन्देह दाहालका विश्वासपात्र रहँदै आएका छन्। शर्माले २०७४ सालमा कांग्रेस–माओवादी साझेदारीमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए। दाहालको दोस्रो कार्यकालमा उनले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। २०६५ मा दाहाल नेतृत्वको माओवादी सरकारमा उनी शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री थिए।

विवादित विगत 

लडाइँकालमा तत्कालीन माओवादीले गठन गरेको ‘जनमुक्ति’ लडाकुका चार जना डेपुटी कमान्डरमध्ये एक शर्मा देशको आर्थिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइपुगेका छन्। दश वर्षे माओवादी लडाइँका वेला शर्माले नेतृत्व गरेको टुकडीले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तानसेन आक्रमण पनि उनकै नेतृत्वमा भएको भिडियो यूट्यूबमा देख्न सकिन्छ।

शैक्षिक पृष्ठभूमि र कामको अनुभव सम्बन्धित नभएकाले अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ। अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले आफू यस क्षेत्रको विज्ञ नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोगमा काम गर्ने बताए। विकासका कामको नेतृत्व, राज्य–ढुकुटीको संरक्षण र नागरिकले तिरेको करको जिम्मेवारीपूर्वक सदुपयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीमा हुन्छ। त्यसैले असल अर्थमन्त्रीका लागि अर्थतन्त्रको गहिरो सुझबुझ मात्रैले पुग्दैन, नागरिकले तिरेको करको सदुपयोगप्रतिको अठोट र इमानदारी पनि जरुरी पर्छ।

केही जानकारका भनाइमा भने दाहालले आफ्नो ‘अर्थ व्यवस्थापन’का हिसाबले पनि भरपर्दो पात्र शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय जस्तो ठूलो मन्त्रालय सुम्पेका हुन्। यसअघि दाहालले आफ्नो यो कार्यका लागि लडाकु पृष्ठभूमिकै अर्का नेता वर्षमान पुनलाई विश्वास गर्दै अर्थमन्त्री बनाएका थिए । तर, उनका लागि यतिवेला पुनभन्दा शर्मा नै अनुकूल देखिए।

अब शर्माको कामले उनको सुझबुझ र इमानदारीको परीक्षण हुनेछ। उनको विगतले भने अर्थ मन्त्रालयमा नैतिक इमानदारी नदेखाउने जोखिमको सम्भावना देखाउँछ। माओवादी लडाकुका शिविरमा भएको ठूलो आर्थिक घोटालामा शर्माको संलग्नताको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापन, भत्ता, भरणपोषण खर्चमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरे पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन।

ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा शर्माले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने सम्बन्धमा गरेको सम्झौता पनि विवादित छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ जेठ, २०७४ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि विना प्रतिस्पर्धा चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १२औं दिनमा राजीनामा दिइसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसीका अध्यक्ष ल्यू चस्याङसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर यो परियोजनाको निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कांग्रेस–माओवादीले सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार, दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शर्माले गृहमन्त्रीको शक्तिशाली पद प्राप्त गरे।

उनको विगतले भने अर्थ मन्त्रालयमा नैतिक इमानदारी नदेखाउने जोखिमको सम्भावना देखाउँछ। माओवादी लडाकुका शिविरमा भएको ठूलो आर्थिक घोटालामा शर्माको संलग्नताको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ।

राज्यस्रोतको दोहन गरी कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्तिलाई शर्माले निरन्तरता दिन्छन् कि तोड्छन् भन्ने विषयको परीक्षण पनि उनको कार्यकालमा हुनेछ। एमाओवादी लामो समयदेखि राज्यकोष दोहन गरी कार्यकर्ता पोस्ने भनी आलोचित छ। द्वन्द्वपछि शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीले आफ्नो सरकारका वेला युवालाई स्वरोजगार बनाउन युवा स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। तर, राज्यकोषबाट रकम झिकेर माओवादी कार्यकर्तालाई पोसेको भनी यो कार्यक्रम विवादित भयो। पछि अन्य दलले पनि यो दोहनलाई निरन्तरता दिए।

पार्टीभित्र जब्बर नेतृत्व क्षमता तथा लडाकु स्वभावका भनी चिनिएका शर्मा आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण पनि विवादित छन्। गत वर्ष रुकुम पश्चिममा दलित युवाले कथित माथिल्लो जातकी युवतीसँग विवाह गर्न जाँदा स्थानीयको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएको घटनालाई ढाकछोप गर्न शर्माले प्रयत्न गरेको आरोप लाग्यो। उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा आरोपितको बचाउ गर्न खोजेको भनी कांग्रेसका सांसदहरूले शर्मा बोल्दाबोल्दै विरोध गरेका थिए।

उनले बुधबार अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहणपछिको कार्यक्रममा पनि आफूलाई कार्यसम्पादनका क्रममा अनुहार र जात होइन, काम चाहिने बताएका थिए। शर्माको सत्तारोहणपछि पत्रकार गोपाल बराइलीले फेसबूकमा लेखे– जनार्दन शर्मालाई अहिले बधाई दिन सकिएन। नवराज विकहरूले न्याय पाऊन् अनि हजार मुरी शुभकामना दिउँला।”

चुनौतीपूर्ण कार्यकाल

ऊर्जामन्त्रीका रूपमा शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिलाएका थिए। घिसिङको सफल कार्यकालका कारण त्यसको जस स्वाभाविक रूपमा शर्माले पनि पाए। अहिले अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माका सामु अर्थतन्त्रका परम्परागत चुनौतीका बावजूद महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने जिम्मेवारी समेत आइपरेको छ।

ऊर्जामन्त्रीका रूपमा शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिलाएका थिए। घिसिङको सफल कार्यकालका कारण त्यसको जस स्वाभाविक रूपमा शर्माले पनि पाए।

शर्माले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै सामान्य परिमार्जनसहित निरन्तरता दिन्छन् कि पूर्णत: खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउँछन् भन्ने प्रष्ट छैन। उनले यस विषयमा छलफलपछि निर्णय गरिने बताएका छन्। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संसद्‌को बैठक शुरू भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा खारेज हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ। तर, यस्तो नयाँ बजेट संसद्‌बाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने तय आगामी दिनको राजनीतिक घटनाक्रममा निर्भर गर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारको नयाँ बजेटको विपक्षमा संसद्‌मा उभिने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा सरकारलाई बजेट पारित गर्न कठिन पर्नसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा, महन्थ ठाकुर नेतृत्व समूहको साथ आवश्यक पर्नसक्छ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण गत वर्ष २.२१ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिद्धर चालू आर्थिक वर्षमा पनि शून्य प्रतिशत वरिपरि रहने जोखिम छ। लगातार दुई वर्ष थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई गति दिनु नयाँ अर्थमन्त्रीका सामुन्नेको चुनौती हो। पूँजीगत खर्च बढाउने, महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिने लगायतका कामको सन्तुलन मिलाउन पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई सजिलो छैन। तर, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वको सफलताले उनको भविष्यको राजनीतिक आकांक्षालाई निश्चय पनि सघाउनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

52 + = 62