राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘क्वाँ–क्वाँ’ राेए …

राष्टिय समाचार

काठमाडाैं । सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन परमादेश जारी गर्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगे।

सर्वोच्च अदालतको फैसला जस्तो सुकै अप्रिय र त्रुटीपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्ने वताएका ओली भित्रि रुपमा भने भावविह्वल देखिन्थे। प्राय आत्तिने, डराउने, हतोत्साहित हुने र भावनात्म रुपमा फरक ब्यवहार नदेखाएका ओली सोमवार भने अत्यन्तै नम्र देखिन्थे । उनको ब्यवहार र हाउभाउमा कुनै घमण्ड र उत्साह देखिँदैनथ्यो ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि भावुक भएर पुगेका ओलीले सर्वोच्चको फैसालका विषयमा बिलौना गरेको श्रोतले जनाएको छ। ओलीको विलौनाले राष्ट्रपतिसमेत भावुक भएको जनाईन्छ।

प्रधाननन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवरासँग आक्रोशित देखिएका ओलीले ‘राणाले मार्यो’ भन्दै भण्डारी समक्ष लाचारी ब्यक्त गरेको श्रोत जनाउँछ। जवाफमा भण्डारीले भने अर्थपुर्ण जवाफ दिन नसकेको वताईएको छ ।

आफ्नो कामकारबाहीका विषयमा पनि अदालतमा प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई सान्त्वना दिन नसकेको श्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई सहभागी संवैधानिक इजलासले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार नदिएको ठहर गर्दै राष्ट्रपतिको हैसियतमा गरेका कामकारबाहीमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने फैसला गरेको छ ।

१४९ सांसदको समर्थन लिएर जाँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । त्यसमा लिखित जवाफ दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले धारा ७६९५० अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको र यसबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले भने ‘राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउन नपाए निरंकुशता जन्मिन्छ’ भन्दै भण्डारीलाई साईजमा राख्न खोजेको देखिन्छ।

राष्ट्रपतिले लिने शपथको भाषा उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानून उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यसप्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राख्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ ।’ नेपालको संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ नदिएको फैसलामा उल्लेख छ । नेपाल अाजबाट 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 + = 54