माओवादीले पाएन गृह मन्त्रालय, कांग्रेसबाट काे बन्याे गृहमन्त्री

Uncategorized राष्टिय समाचार

काठमाडाैं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण बन्ने भएका छन् ।

त्यस्तै, देउवाले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पनि मन्त्री बनाएका छन् ।

देउवाकोे सपथ ग्रहण आजै शीतल निवासमा हुँदैछ भने मन्त्रीहरुको पनि हुनेछ ।

याे पनि थप

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । मंगलबार बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य रकम चेम्जोङले बताए।

‘हाम्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ,’ चेम्जोङले फेयर नेपालसँग भने। जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन छ। साउन पहिलो साता निर्वाचन आयोगले यो विषयको टुंगो लगाउने भएको छ। त्यसपछि जसपाले सरकारमा मन्त्री पठाउने भनेको छ ।

उता, माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई सरकारमा पठाउने भएको छ । माओवादी नेताहरुका अनुसार शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको बताइँदै छ । मन्त्रालयबारे अझै छलफल भइरहेको जानकारी नेताहरुले दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कांग्रेस सपभाति देउवालाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी छन्।

याे पनि समाचार 

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण : न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको फैसलाले निरुपण गरेको १० संवैधानिक प्रश्न !

सर्वोच्च अदालतले पुनः एकपटक कानुन भन्दा कुनै पनि संस्था र व्याक्ति माथी हुन नसक्ने पाठ सिकाउने फैसला सोमबार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा एघार दिन बहस सुनेर १६८ पृष्ठ लामो फैसला गरेको छ । जसमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने फैसला गरेको छ । पाँच जना न्यायाधीश रहेको इजलासमा उक्त फैसला कस्ले लेख्यो भन्ने आम चासो छ । तर उक्त फैसला लेख्ने काम भने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले गरेका थिए ।

फैसला मस्यौदा गरेको उनैले भए पनि यसको विषयवस्तुमा भने अरू सबै न्यायाधीशको राय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उनले लेखेको भएर फैसलाको अन्त्यमा उनको हस्ताक्षर सबभन्दा पहिले छ । त्यसपछि संवैधानिक इजलासका अरू न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का र अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको हस्ताक्षर छ ।

मस्यौदा गर्ने न्यायाधीश खतिवडाले नै सोमबार इजलासमा फैसला पढेर सुनाएका थिए । अहिले सर्वोच्चमा बहाल मध्ये राम्रो फैसला लेख्ने न्यायाधीशमा उनको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ ।

सर्वोच्चले फैसलाले निरुपण गरेका १० प्रश्न

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाको रिटमाथि आइतबार फैसला गर्दै यो मुद्दामा उठेका मुख्य र सहायक गरी १० वटा प्रश्नहरूको निरूपण गरेको छ ।
पहिलो ः धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि धारा ७६ (५) बमोजिम दाबी गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न सकेन। अनि राष्ट्रपतिले ओलीलाई उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले भने आफूले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भन्दै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरे । त्यसपछि उनले उपधारा ५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गरे। संवैधानिक इजलासले भने विश्वासको मत पाउन नसकेका ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउँदैनन् भनेर व्याख्या गरेको छ ।

दोस्रो : धारा ७६ (५) बमोजिम विश्वास प्राप्त गर्ने आधारका रूपमा दलीय समर्थन नै अनिवार्य हुन्छ वा हुँदैन ?
उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा देउवाले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र जसपाका गरी १४९ सांसदको समर्थनको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने एमाले र जसपा संसदीय दलको निर्णयपत्र पेस गरेका थिए । यी दुवै दलका गरी १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको उनको दाबी थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षले उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्दा दलीय समर्थन चाहिने जिकिर गरेका थिए । अदालतमा ओलीले पठाएको लिखित जवाफमा समेत उक्त जिकिर थियो । संवैधानिक इजलासको फैसलाले भने उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा दलीय समर्थन अनिवार्य नहुने बताएको छ । तर दलीय समर्थन छ भने पनि त्यो ग्रहणयोग्य भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

यसरी विश्वास रहेको आधार पेस गर्ने सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक दलको तर्फबाट सहमति प्रदान गरिएको छ भने त्यो पनि ग्रहणयोग्य तथ्य बन्दछ । तर यस प्रकारको दलीय सहमति हुनु अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको देखिँदैन ।

तेस्रो: संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम अर्को दलका सांसदलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्दा कुनै सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

देउवालाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई दलीय ह्विपमा कारबाही हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उनको दाबी पुग्न नसक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि आफ्नो दलको अनुमतिबेगर अन्य दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई दल त्यागमा कारबाही गर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो ।

अदालतले भने उपधारा ५ अनुसार समर्थन गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको भन्दै यसमा दलको ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ । दलीय ह्विपका आफ्ना सीमा वा परिधिहरू भएको भन्दै इजलासले सांसदहरूलाई दलीय आदेशको अधिनस्थ मात्र रहेको ठान्न नहुने बताएको छ । सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भएका नाताले सांसदहरू कतिपय कुरामा आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्न स्वतन्त्र पनि रहन्छन् । अदालतले भनेको छ, ’संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको विषयमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यकपक्षमा मत जाहेर गर्ने, मतदान गर्ने, आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू स्वतन्त्र रहने कुरा उक्त उपधाराको बनौटबाट नै प्रस्ट देखिन्छ ।’

चौथो: विश्वासको मत पाउने आधारको परीक्षण राष्ट्रपति वा संसद कसले गर्ने हो ?

उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार देखाए राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ। त्यस्तो आधारको जाँचबुझ गर्ने वा परीक्षण गरी हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै देउवाका वकिलहरूले जिकिर गरेका थिए । सरकारी वकिलहरूले त्यस्तो आधारबारे निर्णय लिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र भएको र त्यसमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गरेका थिए ।
अदालतले भने राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउने तथ्यहरूको प्रारम्भिक जाँच गर्ने अधिकार भए पनि परीक्षण भने संसदले नै गर्ने व्याख्या गरेको छ ।

पाचौं: संविधानको धारा ७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई निरपेक्ष स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ कि संवैधानिक कर्तव्य तोकेको हो ?

सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र संविधानले दिएको भन्दै त्यसलाई स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । अदालतले भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य भएको बताएको छ ।

छैटौं: राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयउपर न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन?

राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णयउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नपाइने जिकिरलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सरकारी वकिलले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार काम गर्ने र त्यसअनुसार काम गर्दा कुनै मुद्दा नचल्ने कानुन भएको बताएका थिए । अदालतले भने राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय हेर्ने अधिकार अदालतलाई भएको व्याख्या गरेको छ ।

सातौ: कुन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने हो ?

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय नभएको बताएको छ । वर्तमान संविधानले गरेको परिवर्तित व्यवस्थामध्ये विधायिकी अंगको स्थायित्व कायम राख्ने र सरकार प्रमुखको स्वेच्छामा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने कुरा प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विशेष रूपमा स्मरणीय र विचारणीय देखिन्छन् । यस प्रकारका वस्तुतथ्यलाई अन्देखा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तजबिजी अधिकारको दाबी गर्नु मनासिब देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने भएको अवस्थामा मात्र धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन हुन सक्ने अदालतले फैसला गरेको छ ।

आठौं: प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बदनियत राखिएको छ वा छैन ?

यसपालि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले दुराशय राखेको भन्दै देउवाका वकिलले इजलाससमक्ष उनको कडा आलोचना गरेका थिए । सबैजसो वकिलले राष्ट्रपतिको कार्य दुराशयपूर्वक भएको भनेर अदालत बोल्नुपर्ने बताएका थिए ।
अदालतले पनि राष्ट्रपतिको कामकारबाहीलाई असल मनसायका साथ गरेको नदेखिएको बताएको छ ।

नवौं: जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने राष्ट्रपतिको कार्य संविधान अनुकूल छ वा छैन?
यो बदर हुने हो वा होइन? रिट निवेदकहरूले माग गरेअनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने हो वा होइन ? सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदरयोग्य बताएको छ ।

त्यसैले सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ गते देउवाको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय, त्यसपछि जारी गरिएको सूचना÷विज्ञप्ति समेत बदर हुने र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने ठहर गरेको जनाएको छ ।

दशौ: प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने हो भने देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि संवैधानिक इजलासले उपधारा ५ अनुसार देउवाको दाबी पुग्ने भएकाले उनलाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। परमादेश जारी गर्न मिल्ने मात्र होइन, किन यो जारी गर्नुपर्यो भन्ने व्याख्या पनि इजलासले गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र १४९ सांसदले (बहुमत सांसद) ले समर्थन जनाएको कुरालाई पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको मान्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

70 − = 62